-
आ.व ०८२।०८३ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण (स्वत: प्रकाशन ) सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति २०८३ श्रावण १ गते शुक्रबार १६:००:३६ बजे -
धरौटी सदर स्याहा सम्बन्धि सूचना
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ ६ गते बुधबार ०९:४९:१९ बजे -
आ.व ०८२।०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (स्वत: प्रकाशन )सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति २०८३ बैशाख २ गते बुधबार १४:०८:१० बजे -
आ.व ०८२।०८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति २०८२ कार्तिक १३ गते बिहीबार १३:२३:२२ बजे
थप समाग्री »
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
नेपालको संविधानको धारा २२० (१) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ । उपधारा (३) मा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ परिच्छेद-१२ ,दफा( ९२) जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने ,
(ख) जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनीक गर्ने,
(ग) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने
(घ) जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने ,
(ङ) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(च) जिल्लाभित्रका प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
(छ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने,
(झ) आफ्नो काम, कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
(ञ) जिल्लाभित्रका विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद- सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने ,
(ट) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
बिधुतिय सेवाहरु
© Copyright DCCWEB. All Rights Reserved
अन्तिम अपडेट: २०८३ श्रावण १८ गते सोमबार